कई बड़े देश अपनी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की होड़ में उलझ गए हैं. अमरीका उन देशों में से एक है जो परमाणु योजनाओं में सऊदी अरब का मुख्य सहयोगी बनना चाहता है.लेकिन उसके रास्ते में एक अड़चन ये है कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों के बढ़ाने को लेकर लगाई जा रही बंदिशों को मानने से इनकार करता रहा है.इस वजह से डोनल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो गई है जो परमाणु गतिविधियों को लेकर ईरान जैसे देश के ख़िलाफ़ सख़्त रवैया अपनाए हुए हैं. उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब आने वाले हफ़्तों में इस योजना के लिए उम्मीदवार देशों की कंपनियों के नामों की घोषणा करेगा.
इनमें अमरीका के सहयोगी जैसे दक्षिण कोरिया और फ़्रांस भी शामिल हैं. हालांकि जिन देशों की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, उनमें चीन  और रूस आगे हैं और जिन्हें अमरीका अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है.अमरीका की तकनीकी दक्षता की वजह से वो इस काम के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार है. तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश सऊदी अरब इसके ज़रिए ऊर्जा के लिए तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. इसके अलावा जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब के सामने उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा है.
सऊदी अरब को लगता है कि परमाणु रिएक्टरों के ज़रिए वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकता है. लेकिन एक तथ्य ये भी है कि चीन और रूस के साथ सऊदी के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं और वे सऊदी को अमरीका से कम शर्तों पर परमाणु कार्यक्रमों में सहयोग दे सकते हैं. ख़ुद को मुक़ाबले में बनाए रखने के लिए अमरीका को अपने परमाणु सुरक्षा नियमों में थोड़ी ढील देने की ज़रूरत है. ये डील अमरीका की मर रही परमाणु रिएक्टर इंडस्ट्री को फिर से ज़िंदा करने के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकती है. ख़ासकर उस सूरत में जब पिछले साल ही अमरीका की परमाणु कंपनी वेस्टिंगहाउस बर्बाद हो गई थी.
लेकिन अगर अमरीका इस ठेके के लिए अपने नियमों में ढील देता है तो ये परमाणु गतिविधियों को बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ उसकी प्रतिबद्धता को भी ख़तरे में डाल देगा. कुछ जानकार अमरीका के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सवाल तो उठाते हैं. लेकिन साथ ही वे ये मानते हैं कि अमरीका का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि कोई और देश ये हासिल कर ले जो अमरीका का सहयोगी नहीं है.
ट्रंप प्रशासन में परमाणु अप्रसार और हथियार नियंत्रण विभाग के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट आइनहोर्न ने वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार से कहा, "मैं सऊदी अरब में रूस या चीन की बजाय अमरीका के परमाणु रिएक्टरों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा." वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फ़ॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में खाड़ी और ऊर्जा नीति कार्यक्रम के निदेशक साइमन हेंडरसन कहते हैं, "सऊदी अरब को बंदिशों को मानना ही होगा वरना संसद इस डील पर रोक लगा देगी." हेंडरसन ने याद दिलाया कि अमरीका के सांसदों की किसी भी देश के साथ होने वाले परमाणु समझौतों पर सहमति आवश्यक होती है.
इस नियम के तहत ये भी बताया गया है कि क्या तकनीक बेची जा सकती है और उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है. अब तक अमरीका ने इस तरह के 20 से ज़्यादा समझौते किए हैं जिन्हें `एग्रीमेंट 123` के नाम से जाना जाता है. इसमें ये भी शामिल है कि किस देश पर किस स्तर की पाबंदियां होंगी. इनमें वो समझौता भी शामिल है जो 2009 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया था जिसमें यूएई पर यूरेनियम संवर्धन और उसकी रिप्रोसेसिंग पर पाबंदी लगी थी. इसकी मदद से प्लूटोनियम बनाया जाता है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. इस समझौते को `गोल्डन स्टैंडर्ड` के नाम से जाना जाता है जो अमरीका के सबसे सख़्त समझौतों में से एक है.इसे दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले समझौतों के लिए एक मॉडल माना जाता है. लेकिन सऊदी अरब ने इन मांगों के मानने से हमेशा इनकार किया है.
सऊदी अरब इस बात पर ज़ोर देता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण है और इसलिए वह यूरेनियम बढ़ाने के अपने अधिकार का बचाव करता है क्योंकि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं हो रहा. खुद को जायज़ ठहराने के लिए सऊदी अरब उस समझौते का सहारा लेता है जो अमरीका ने उसके प्रतिद्वंद्वी देश ईरान के साथ 2015 में किया था. सऊदी के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने अमरीकी चैनल सीएनबीसी से कहा ,"हमारा मक़सद है कि हमें भी दूसरे देशों जैसे ही अधिकार मिलें."
इस समझौते के बाद और आर्थिक पाबंदियों को हटाने के बदले में ईरान ने परमाणु क्षेत्र में अपनी कुछ गतिविधियों को कम कर लिया था. हालांकि फिर भी ईरान सख़्त सीमाओं में रहते हुए और अंतरराष्ट्रीय जांचों के बीच अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलाने में कामयाब रहा है.ये समझौता जो बराक ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था, उसे अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इतिहास में सबसे ख़राब समझौता मानते हैं. हेंडरसन के मुताबिक़ इस समझौते में ख़राबी ये है कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को वैध कर देता है और दूसरे देशों को भी उकसाता है कि वो भी ईरान की बराबरी करें.
कई जानकार सऊदी के अपने यूरेनियम को बढ़ाने की क्षमता पर ज़ोर देने को चेतावनी की तरह देखते हैं. सेन होज़े स्टेट यूनिवर्सिटी की राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर कार्तिक शशिकुमार ने  बताया, "ये नहीं पता है कि सऊदी अरब परमाणु हथियार बना सकता है या नहीं, लेकिन यूरेनियम संवर्धन की क्षमता के साथ भी ऐसा करना आसान नहीं है." उन्होंने कहा कि चाहे सऊदी खुद हथियार ना बनाए, लेकिन उसके हथियार बनाने की योजना को लेकर शक से भी क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी.
लेकिन डोनल्ड ट्रंप सऊदी के साथ रिएक्टर बनाने के लिए परमाणु सहयोग को कैसे जायज़ ठहरा पाएंगे जबकि ईरान के कथित `शांतिपूर्ण` परमाणु कार्यक्रमों पर अमरीका कट्टर रूख़ अपनाए हुए है. शशिकुमार के मुताबिक अमरीकी सरकार अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी (भू-राजनीतिक रणनीति) के तहत अलग-अलग देशों के साथ अलग तरह से बर्ताव करती है जैसे कि भारत जहां कम मुश्किल समझौते किए गए हैं. वो कहते हैं, "मेरे ख़्याल से अमरीका को लगता है कि सऊदी से उसके हितों को कम ख़तरा है और इसलिए उसने आगे बढ़कर अमरीकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करने का फ़ैसला किया."
दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रमों में क्या अंतर है जिससे अमरीका सऊदी के लिए अपने स्टैंड को जायज़ ठहरा सके, ये पूछने पर वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फ़ॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के जानकार हेंडरसन कहते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं हैं, कुछ लोग ईरान को खलनायक ठहराएंगे और सऊदी अरब को नहीं.एक और अहम बात ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए समझौते `गोल्डन स्टैंडर्ड` में साफ़तौर पर कहा गया है कि अगर अमरीका अपनी परमाणु तकनीक कम शर्तों पर मध्यपूर्व क्षेत्र के किसी और देश को बेचता है तो यूएई अपने स्टैंड पर फिर से विचार कर सकता है.
इसलिए, आलोचकों का मानना है कि अगर अमरीका और सऊदी के बीच मांगें कम होती हैं तो ये एक ख़तरनाक मिसाल साबित होगी और हालिया दशकों में पहली बार अमरीका का अपनी परमाणु नीति से हटना होगा. लेकिन इस सबसे ज़्यादा, ऐसा होने की वजह से क्षेत्र के बाकी देश भी परमाणु तकनीक अपनाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे संकट पैदा होगा. शशिकुमार के मुताबिक ये क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है. कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक समझौता किया जा सकता है जहां यूएई के साथ किए गए समझौते के स्तर की पाबंदी ना हो, लेकिन विश्व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का सऊदी के शाही परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया संबंध और तनाव आइनहोर्न का कहना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि यूरेनियम संवर्धन और रिप्रोसेसिंग पर बंदिश हो और साथ ही 20 से 25 साल तक की रोक भी हो. कुछ लोग मानते हैं कि इससे दिक्कत टल तो सकती है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलेगा. नॉन प्रोलिफ़रेशन पॉलिसी (परमाणु अप्रसार नीति) एजुकेशन सेंटर के कार्यकारी निदेशक हेनरी सोकोलस्की ने बीबीसी मुंडो को बताया, "हम उस बात के लिए `बाद में` कह रहे हैं जिसके लिए हमें `ना` कहना चाहिए." ये दो रिएक्टर उस परियोजना का हिस्सा हैं जिसके तहत सऊदी अगले 20-25 साल में 16 रिएक्टर बनाने की तैयारी में है. इस साल के अंत तक अंतिम निर्णय होने की संभावना है, लेकिन वो कोई सामान्य व्यापारिक फ़ैसला नहीं होगा. इसका नतीजा शक्तिशाली देशों के बीच भू-राजनीतिक स्तर पर संबंधों और तनावों की दशा को दिखाएगा.